UP में लू का अलर्ट जारी

UP में लू का अलर्ट जारी किया गया है। गोरखपुर, हमीरपुर, जालौन, जौनपुर समेत करीब 35 जिलों में लू चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पारे में लगातार बढ़ोत्तरी के आसार हैं। आगरा, अलीगढ़, अमरोहा, बागपत, बिजनौर, बुलंदशहर, गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवा चलने के आसार भी है।

इस बार सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है

मौसम विभाग ने इस साल मानसून सीजन में सामान्य से अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। उसके मुताबिक इसकी संभावनाएं साठ फीसदी से अधिक हैं। इसलिए सभी विभागों को इसे ध्यान में रखते हुए अभी से अपनी तैयारियां शुरू करने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) की ओर से मानसून की तैयारियों को लेकर अलग-अलग विभागों के लिए बैठक की गई।

बहुत ज़रूरी हो तभी धूप में बाहर निकलें

बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि दोपहर के समय धूप में न निकले। अगर धूप में निकलने का जरूरी काम है तो अपने शरीर को पूरी तरह से ढक कर निकलें। इसके अलावा पेय पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। प्रशासन की तरफ से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर आम लोगों और जानवरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिये गए हैं।

गेहूँ खरीद नियमों को लेकर मध्यप्रदेश और राजस्थान को छूट

FCI की तरफ से MSP पर गेहूँ खरीद के नियमों को लेकर मध्‍य प्रदेश और राजस्थान को छूट दी गई है। बीते दिनों इन दोनों राज्यों में मौसम की वजह से गेहूँ को नुकसान की खबर सामने आई थी। गेहूँ खरीद के बदले नियमों के तहत मध्य प्रदेश में सिकुड़े दानों की मात्रा 6 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दी गई है। इसी तरह राजस्थान में 20 फीसदी सिकुड़े दानों के साथ गेहूँ की खरीदारी होगी। वहीं मध्‍य प्रदेश में गेहूँ की चमक 50 फीसदी और राजस्थान में 70 फीसदी कर दी गई है। मसलन अब, मध्य प्रदेश में 50 फीसदी और राजस्थान में 70 फीसदी चमक वाले गेहूँ को पूरी MSP दी जाएगी।

खेतों में मुफ्त बोरिंग करा रही है सरकार

यूपी सरकार किसानों के खेतों में मुफ्त बोरिंग करा रही है। राज्य के जो किसान सरकारी अनुदान पर अपने खेतों में बोरिंग कराना चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाई आधिकारिक वेबसाइट https://minorirrigationup.gov.in/Stat... पर जा कर फॉर्म भर दें। .फ्री बोरिंग योजना का लाभ लेने के लिए किसान को लाभार्थी राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। इस योजना के लिए केवल राज्य के छोटे और सीमांत किसान ही आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति सहित सामान्य वर्ग के किसानों को प्रदान किया जाएगा।

ऑनलाइन ऑर्डर कर मंगवाए मक्का का ये उन्नत बीज

राष्ट्रीय बीज निगम यानी (National Seeds Corporation) किसानों की सुविधा के लिए ऑनलाइन मक्के की हाइब्रिड किस्म सुपर- 82 किस्म का बीज बेच रहा है। इस बीज को आप ओएनडीसी के ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं। यहां किसानों को कई दूसरे प्रकार की फसलों के बीज भी आसानी से मिल जाएंगे। आप इसे घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करके डिलीवरी करवा सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए https://mystore.in/en/search/nsc-maize पर क्लिक करें।

इन आसान उपायों से करें अपने आम का बचाव

कृषि वैज्ञानिकों ने दशहरी आम में लगने वाले जेली बीज रोग से बचने के लिए फॉर्मूलेशन (सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, बोरेक्स, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, मैगनीज सल्फेट, तथा ई. डी. टी. ए.) उपयोग करने की सलाह दी है। पेड़ के चारों ओर की मिट्टी को ढकने के लिए काली पॉलीथिन मल्च (100 माइक्रोन) का और मई के दूसरे सप्ताह में 2% डाई हाइड्रेट कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग बहुत प्रभावी पाया गया है।

भिंडी की पैदावार बढ़ाने के लिए समय पर करें कीटनाशक का इतेमाल

भिंडी की फसल को कीटों से बचाने के लिए ये सही समय है। अगर गर्मी की फसल लगा दी है तो उसे पीला मोजेक, चूर्णिल फफूंदी,फल छेदक या कटुआ कीट से बचाव के लिए कीटनाशक इस्तेमाल करें। मेटासिस्टॉक्स (0.1 प्रतिशत) का छिड़काव पौधे उगने के बाद से ही 10-12 दिनों के अंतराल पर करते रहना चाहिए। इसके अलावा चूर्णिल रोगग्रस्त पौधों पर कैराथेन (0.06 प्रतिशत) का छिड़काव 10-15 दिनों के अंतराल पर दो से तीन बार करना चाहिए।

पीएम किसान पोर्टल पर ई-केवाईसी करें

पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए किसान अपने स्मार्टफोन के गूगल प्ले स्टोर से पीएम किसान एआई चैटबॉट (किसान ई-मित्र) मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन के एआई चैटबॉट पर क्लिक कर वहां दिए गए सवाल के ऑप्शन को अपने हिसाब से सेलेक्ट कर जवाब भी पा सकते हैं। प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सभी भूमि धारक किसानों के परिवारों को कृषि और उससे जुड़े कामों के लिए वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के इरादे से आय सहायता देना है। इसके तहत योग्य किसानों को हर चार महीने में 2,000 रुपये मिलते हैं, कुल मिलाकर 6,000 रुपये सालाना लाभार्थी किसानों को दिए जाते हैं।

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